नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र — महाराष्ट्र

नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र दाखवते की तुमचे कुटुंब ₹8 लाख उत्पन्न मर्यादेत आहे. उपविभागीय अधिकारी ते 21 दिवसांत देतात; त्याआधी तुमचे जातीचे प्रमाणपत्र आणि उत्पन्नाचा पुरावा लागतो.

3 नोव्हेंबर, 2026 रोजी अधिकृत वेबसाइटशी तपासले · अधिकृत पान (aaplesarkar.mahaonline.gov.in) ↗ · सर्व स्रोत (3)

भाषा:Englishमराठीहिंदी

हे भाषांतर आहे. काही शंका असल्यास इंग्रजी पान आणि अधिकृत स्रोत अंतिम मानावेत.

ZYM Labs ही सरकारी वेबसाइट नाही. आम्ही अधिकृत प्रक्रिया सोप्या भाषेत समजावतो. अर्ज आणि पैसे फक्त अधिकृत वेबसाइटवर किंवा अधिकृत केंद्रावरच भरा.

WhatsApp वर शेअर करा

थोडक्यात

OBC, VJNT आणि SBC उमेदवार जे आरक्षण, शुल्क सवलत किंवा वयात सूट मागतात, जिथे अधिसूचना नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र मागते.

उत्पन्न मर्यादा
कुटुंबाचे उत्पन्न वार्षिक ₹8 लाखांच्या आत (महाराष्ट्र इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय 12.02.2026; केंद्राची मर्यादाही ₹8 लाख आहे, DoPT कार्यालयीन ज्ञापन 13.09.2017)[2]
कालमर्यादा
21 दिवस[1]
कोण देते
उपविभागीय अधिकारी[1]
उशीर झाला किंवा नाकारले तर
प्रथम अपील: अप्पर जिल्हाधिकारी · द्वितीय अपील: जिल्हाधिकारी · तृतीय व अंतिम अपील: महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग[1]
प्रमाणपत्र तपासा
खरे आहे का हे तपासण्यासाठी आपले सरकारवर त्याचा 18 अंकी बारकोड टाका[1]
अनिवार्य कागदपत्रे
उत्पन्नाचा पुरावा आणि जातीचे प्रमाणपत्र (दोन्ही)[1]
हेल्पलाइन
1800 120 8040 (टोल फ्री, 24×7)[1]

अर्जासाठी तयार यादी

0 of 4 ready

अनिवार्य
ओळखीचा पुरावा (कोणताही एक)
पत्त्याचा पुरावा (कोणताही एक)

पायरी पायरीने

आपले सरकारवर ऑनलाइन

  1. 01आधी तुमचे जातीचे प्रमाणपत्र आणि उत्पन्नाचा पुरावा तयार ठेवा.
  2. 02aaplesarkar.mahaonline.gov.in वर नोंदणी करा (तुमचा जिल्हा निवडा) आणि लॉग इन करा.
  3. 03महसूल विभागात नॉन क्रिमीलेयर निवडा.
  4. 04कागदपत्रे अपलोड करा, दाखवलेले शुल्क भरा आणि Application ID नोंदवा.
  5. 05अर्ज आयडीने स्थिती पाहा; जारी झाल्यावर प्रमाणपत्र डाउनलोड करा.

आपले सरकार सेवा केंद्रावर

  1. 01मूळ कागदपत्रे सेवा केंद्रावर (CSC) न्या.
  2. 02ऑपरेटर तुमच्यासाठी अर्ज करतो; अर्ज आयडी असलेली पावती ठेवा.

नेहमीच्या चुका

  • केंद्र सरकारच्या परीक्षेसाठी जुने प्रमाणपत्र वापरणे

    केंद्रीय परीक्षा (SSC, UPSC, IBPS, RRB) केंद्रीय नमुन्यातील आणि त्यांनी सांगितलेल्या वैधतेतील OBC-NCL प्रमाणपत्र मागतात — अधिसूचना वाचा.

  • जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वी अर्ज करणे

    जातीचे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे — आधी ते काढा (याला 45 दिवसांपर्यंत लागू शकतात).

प्रश्न

महाराष्ट्रात नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्रासाठी कोणती कागदपत्रे अनिवार्य आहेत?

आपले सरकारच्या कागदपत्र यादीनुसार तुमचे जातीचे प्रमाणपत्र आणि उत्पन्नाचा पुरावा, सोबत ओळखीचा एक आणि पत्त्याचा एक पुरावा.

नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्न मर्यादा किती आहे?

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹8 लाख. महाराष्ट्र इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 12 फेब्रुवारी 2026 च्या शासन निर्णयात ₹8 लाख ही मर्यादा वापरतो, आणि केंद्राची मर्यादाही ₹8 लाख आहे (DoPT कार्यालयीन ज्ञापन 13 सप्टेंबर 2017, 1 सप्टेंबर 2017 पासून लागू). कोणताही बदल नवीन शासन निर्णय किंवा कार्यालयीन ज्ञापनानेच होईल.

नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र किती दिवसात मिळते?

आपले सरकारवर जाहीर केलेली कालमर्यादा 21 दिवस आहे. उपविभागीय अधिकारी हे प्रमाणपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 अंतर्गत देतात.

महाराष्ट्राचे प्रमाणपत्र SSC, UPSC, IBPS किंवा RRB साठी चालते का?

साधारणपणे नाही. केंद्र सरकारच्या भरतीत केंद्रीय नमुन्यातील OBC-NCL प्रमाणपत्र लागते, तेही त्यांच्या अधिसूचनेत सांगितलेल्या कालावधीत दिलेले. महाराष्ट्राचे प्रमाणपत्र राज्याच्या नोकऱ्या, राज्यातील प्रवेश आणि राज्याच्या योजनांसाठी असते — तुमची अधिसूचना वाचा.

नॉन क्रिमीलेयर अर्जाची स्थिती कशी पाहायची?

aaplesarkar.mahaonline.gov.in वर “Track your Application” मध्ये अर्ज करताना मिळालेला Application ID टाका. मिळालेले प्रमाणपत्र खरे आहे का हे तपासण्यासाठी “Verify Your Authenticated Certificate” मध्ये त्याचा 18 अंकी बारकोड टाका.

21 दिवसांत प्रमाणपत्र मिळाले नाही तर काय करावे?

प्रथम अपील अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, नंतर द्वितीय अपील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करा. तृतीय व अंतिम अपील महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाकडे होते. तुम्ही टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800 120 8040 वरही कॉल करू शकता.

स्रोत

  1. [1] Aaple Sarkar — Non Creamy Layer: documents, time limit and call centre (Service 1286)
  2. [2] Maharashtra OBC Bahujan Kalyan Department — GR of 12.02.2026 (citizens' charter; scheme conditions state the ₹8.00 lakh non-creamy layer limit)
  3. [3] Government of India, DoPT — OM No. 36033/1/2013-Estt.(Res.), 13.09.2017: creamy layer limit raised from ₹6 lakh to ₹8 lakh

शेवटची तपासणी 3 नोव्हेंबर, 2026. नियम आणि शुल्क बदलू शकतात — नेहमी अधिकृत वेबसाइटवर खात्री करा. आम्ही माहिती कशी तपासतो · चूक कळवा

Did this tool work for you?